बैशाख १४, काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा संविधान संशोधनको बहसले नयाँ मोड लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ ले सोमबारदेखि संविधा नविद् तथा कानुनविद्हरूसँग सघन छलफलको थालनी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो ३ बजेबाट सुरु भएको उक्त छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले वर्तमान संविधानका सबल र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूका बारेमा आ(आफ्ना प्राविधिक तथा व्यावहारिक सुझावहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
कार्यदलले यसअघि नै विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग संविधान संशोधनका लागि लिखित सुझावको माग गरे तापनि हालसम्म दुईवटा दलले मात्र आफ्नो आधिकारिक धारणा बुझाएका छन् । अन्य दलहरूबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा कार्यदलले विज्ञहरूको रायलाई प्राथमिकता दिँदै बहसपत्रलाई अन्तिम रूप दिने गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर एउटा बृहत् प्रतिवेदन तयार पारिनेछ, जसले आगामी दिनमा हुने संवैधानिक परिमार्जनको ठोस मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सिंहदरबारमा जारी यस छलफललाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ, किनकि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्रणालीगत सुधारका लागि यो कदम चालेको हो । विज्ञहरूले विशेष गरी शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र सङ्घीयताका कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरूका बारेमा आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् ।
राजनीतिक दलहरू बिचको ढिलासुस्तीका बिच विज्ञ समूहसँगको यो संवादले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई थप ओजपूर्ण र वस्तुनिष्ठ बनाउने विश्वास गरिएको छ ।