बैशाख ९, काठमाडौं । गत फागुन १३ गते बिहानसम्म पनि गृहमन्त्रीको रुपमा चर्चामै नदेखिएका पात्र हुन् सुधन गुरुङ। त्यतिबेलासम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र र बाहिर पनि गृहमन्त्रीका रुपमा डोलप्रसाद अर्याल र सुनील लम्साल को नाम चर्चामा थियो। गृहमन्त्रीका लागि चर्चामा रहेका अर्याल मन्त्री नै बनेनन् भने लम्साल भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भए।
बिहानसम्म चर्चामै नभएका गुरुङले पदभार ग्रहण गरेको केही घण्टामै ‘बोल्ड डिसिजन’ लिए। पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे दुई थरी निर्णय लियो।
राजनीतिक नेतृत्वका हकमा प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने तर सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको हकमा प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो।
निर्णय लगत्तै गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए। तर गृहमन्त्रीको मौखिक निर्देशनकै भरमा प्रहरी उनीहरूलाई पक्राउ गर्न तयार भएन। लिखित आदेश माग्यो।
त्यसै दिन रातभर पटकपटक गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयमा भएका छलफलपछि ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने तयारी भयो। भोलिपल्ट बिहानै उनीहरूको घरबाटै प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
गृहमन्त्री गुरुङको यो नै पहिलो एक्सन थियो। भोलिपल्ट अदालतबाट म्याद थप गराएर ओली र लेखकमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सुरु भयो। तर यो अनुसन्धान निचोडमा पुग्न नपाउँदै ओली र लेखकलाई रिहा गर्नु पर्यो।
ओली र लेखकले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरे। सर्वोच्चले फागुन २३ गते दुवै जनाको म्याद थप नगर्न आदेश दियो।
त्यतिबेलासम्म प्रहरीले अनुसन्धानका लागि १२ दिन थुनामा राख्न म्याद लिइसकेको थियो। सर्वोच्चले त्यसपछि म्याद नलिन र अनुसन्धान बाँकी भए बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न भन्यो। तत चैत २६ गते दुवै जनालाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरियो।
प्रहरीले यो अनुसन्धान अझै टुंग्याउन सकेको छैन। सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धानका बाँकी के(के काम गर्ने भनेर प्रहरीलाई निर्देशन नै दिएको छ। यो मुद्दा तत्कालै अदालत पुग्ने अवस्थामा छैन।
ओली र लेखक पक्राउ परेकै दिन ललितपुरबाट नेकपा ९एमाले० नेता कर्णबहादुर मल्ल पक्राउ परे। उनीमाथि बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दर्ता थियो। यो मुद्दा वैशाख ७ मा अदालत पुगेको छ।
तर पुर्पक्षको आदेश आइसकेको छैन। बुधबार आदेश आउने सम्भावना छ। जुन आदेश आउनु पहिले नै गुरुङ भने बिदा भए।
यी तीन जना पक्राउ परेको भोलिपल्ट चैत १५ गते ओली मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य उर्जामन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परे। उनीमाथि सुरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ गरिएको थियो। तर उनको पनि अनुसन्धानले सोचेजस्तो गति लिन सकेन। खड्कालाई लगाइएको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण विभागले जुटाउन सकेन।
त्यसपछि आफूले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठायो। आन्तरिक राजस्वले राजस्व अनुसन्धान विभागमा सार्यो।
यसरी डुलाई डुलाई अनुसन्धान हुँदै गर्दा खड्काले पनि सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरे। सर्वोच्चले खड्काको पक्राउदेखि अनुसन्धानसम्म प्रश्न उठाउँदै रिहा गर्न आदेश दियो। खड्का रिहा भए भने उनको मुद्दाको अनुसन्धान अलमलियो।
गुरुङले आफूले पक्राउ गराएका उच्च पदस्थ तथा व्यापारीहरूको गणना पनि आफ्नो फेसबुकमा गर्दै आएका थिए। उनको यो सूचीमा थिए काठमाडौँका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल र व्यापारी शंकर अग्रवाल। रिजाल पक्राउ परेपछि गृहमन्त्रीलाई कर्मचारीले अप्ठेरोमा पारे। त्यसपछि उनी त्यसै दिन रिजाललाई म्याद थप समेत नगरी रिहा गर्न बाध्य भए। अग्रवाललाई पनि त्यसै गरियो। म्याद थप भएन।
बालेन्द्र शाह काठमाडौँको मेयर हुँदै चर्किएको मुद्दा हो प्रदेश सांसद रेखा शर्माको घरमा बालिका राखिएको विषय। यो मुद्दा अघिल्लो सरकारको पालामा सरकारी वकिलको कार्यालयले तामेलीमा राखेको थियो। तर शाह सरकारमा आएपछि शर्मालाई पनि पक्राउ गरियो र अनुसन्धान अगाडि बढाइयो।
शर्मालाई पनि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न धेरै दिन मिलेन। अदालतले नै उनीमाथिको पहिलेको अनुसन्धानको अवस्था र सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयपछि थुनामा राख्न अदालतले दिएन। शर्मा पनि केही दिनमै छुटिन्।
गृहमन्त्री गुरुङले पक्राउ गराएकामध्ये सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट मात्रै हिरासतमा छन्। तर उनीहरूको हिरासत बसाई गृहमन्त्री गुरुङकै लागि महंगो सावित भयो। दीपक भट्टमाथिको अनुसन्धानमा गुरुङ पनि जोडिए।
उनका आर्थिक कारोबार खुले। आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्यो। उनले यसअघि नखुलाएका सम्पत्ति देखिए। उनले ऋण लिएको त बताए तर जुन यसअघि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा उल्लेख गरेका थिएनन्।
गुरुङले यस विषयमा स्पष्टीकरण पनि दिए। तर स्पष्टीकरणले प्रश्न रोकिने भन्दा पनि गृहमन्त्री गुरुङकै बाटो तताउने काम गर्यो। अन्ततः उनी बुधबार दिउँसो राजीनामा दिन बाध्य भए।
राजीनामा दिँदै उनले लेखेका छन्, ‘मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस्। र पदमा रहँदा कन्फ्लिक्ट अफ इन्टेरेस्ट नदेखियोस र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु।’
उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको जनाएका छन्। ‘सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ। मेरा ४६ जना भाइ बहिनीहरूको रगत र बलिदानीको आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो,’ गुरुङले भनेका छन्।
उनले आफ्ना लागि पदभन्दा ठूलो नैतिकता भएको बताएका छन्। ‘मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘आज देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको जेनजी आन्दोलनले पनि यही सन्देश दिएको छ।’
आफ्नो शेयरको विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई गम्भीर रुपमा लिएको उनले जनाएका छन्। आफूले नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको बताएका उनले अरुलाई पनि सत्यको बाटोमा उभिन आग्रह गरेका छन्।-साभारः नेपालखबर डटकम